कृषी विभाग - महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील "व्यवस्थापकीय संचालक" पदास मान्यता.
विधि व न्याय - मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता.
ग्राम विकास व पंचायती राज - ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
नगर विकास विभाग - मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड.
कृषी विभाग - नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे होणार शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० जागांवर होतील प्रवेश. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना होणार लाभ. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रीया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांनाही मान्यता.
नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू इत्यादी व मुख्य फळ पिकाव्यतिरिक्त कमी पाण्यावर तग धरणारी आवळा, सिताफळ या फळपिकांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर नागपूर जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला व फुलशेतीची विविधता बघता उद्यानविद्या महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. या महाविद्यालयामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले तसेच, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या संबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याने त्यासंबंधीच्या अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळणार आहे.
दरवर्षी या महाविद्यालयात 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय 29 पदे आणि शिक्षकेतर नियमित 22 पदे अशी एकूण 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर शिक्षकवर्गीय (गट अ) (05) आणि शिक्षकेतर (गट क) (08) व (गट ड) (22) ची पदे आवश्यकतेनुसार कंत्राटी स्वरुपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक वेतन व अनुषंगिक खर्चासाठी 122 कोटी 32 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग - राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६च्या निकषात सुधारणा. २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ. (सहकार व पणन विभाग)
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक आणि आणखी चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येणार. अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा नियोजनातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपररिषदा, नगरपंचायतींना मिळकतीचे उपाय शोधता येणार. (नगर विकास विभाग)
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविण्यात येणार. शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळविता येणार. (नगर विकास विभाग)
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कब्बडी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, विविध खेळाची मैदानांचा समावेश. (क्रीडा विभाग)
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत दुप्पटीने वाढ. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचा योजनेत समावेश करुन योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान आता पंचवीस वरून पन्नास हजार रुपये इतकी वाढ. (महिला व बाल विकास)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या – एसटीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार. पीपीपी तत्वावर जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागातील बसस्थानक व महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता (गृह – परिवहन विभाग)
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी ( महसूल व वन विभाग)